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राजभाषा के प्रति अनुराग और लगाव राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है: डॉ सुमीत जैरथ

आरईसी लिमिटेड द्वारा जनवरी 21, 2021 को निगम कार्यालय, नई दिल्ली में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया जहां राजभाषा विभाग के सचिव डॉ सुमीत जैरथ ने कर्मचारियों को संबोधित किया

REC seminar on Rajbhasha was addressed by Dr Sumeet Jerath, Secretary, Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag)
REC seminar on Rajbhasha was addressed by Dr Sumeet Jerath, Secretary, Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag)

नई दिल्ली: आरईसी लिमिटेड द्वारा जनवरी 21, 2021 को निगम कार्यालय, नई दिल्ली में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉ सुमीत जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बी एल मीणा, निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी गोष्ठी में उपस्थित थे.

आरईसी के सीएमडी संजय मल्होत्रा, निदेशक (तकनीकी) संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) अजय चौधरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनीता सिंह एवं मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष भी इस गोष्ठी में शामिल हुए. साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे. इस मौके पर आरईसी में किए जा रहे राजभाषा कार्यों का संक्षेप में प्रजेंटेशन भी दिया गया.

अपने संबोधन में सचिव (राजभाषा) ने कहा कि राजभाषा के प्रति अनुराग और लगाव राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है.  उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 12 ‘प्र’ यानि प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन, प्रतिबद्धता और प्रयास की भूमिका पर चर्चा करते हुए कार्यालय में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया. इस मौके पर राजभाषा सचिव ने आरईसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की.

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आरईसी लिमिटेड 

आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी और अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है. इसके द्वारा राज्यों के बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य की बिजली इकाइयों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसकी कारोबार संबंधी गतिविधियों में विद्युत क्षेत्र के पूरे वैल्यू चेन में विभिन्न प्रकार की जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करना शामिल है.

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