विद्युत उपक्रमों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए आरईसी को प्रथम पुरस्कार 
हिन्दी न्यूज़

विद्युत उपक्रमों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए आरईसी को प्रथम पुरस्कार

यह पुरस्कार मंत्री जी के कर कमलों से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने प्राप्त किया

पीएसयू वॉच हिंदी

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह की अध्यक्षता में दिनांक अगस्त 17 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) को देश भर में स्थित विद्युत क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार मंत्री जी के कर कमलों से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने प्राप्त किया। बैठक में मंत्री द्वारा आरईसी की राजभाषा पत्रिका ऊर्जायन का विमोचन भी किया गया।

आरईसी लिमिटेड एक महारत्न एनबीएफसी है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है। 1969 में स्थापित होने के बाद से आरईसी ने अपने प्रचालन के क्षेत्र में 54 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आरईसी के द्वारा पूरे विद्युत क्षेत्र के वैल्यू चैन में विभिन्न प्रकार की उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, आरईसी द्वारा हवाई अड्डों, मेट्रो, रेलवे, बंदरगाह, पुल आदि क्षेत्रों को शामिल करके गैर-विद्युत अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपने कारोबार में विविधता लाई गई है।

(PSU Watch– पीएसयू वॉच भारत से संचालित होने वाला  डिजिटल बिज़नेस न्यूज़ स्टेशन  है जो मुख्यतौर पर सार्वजनिक उद्यम, सरकार, ब्यूरॉक्रेसी, रक्षा-उत्पादन और लोक-नीति से जुड़े घटनाक्रम पर निगाह रखता है. टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए Join PSU Watch Channel पर क्लिक करें. ट्विटर पर फॉलो करने के लिए Twitter Click Here क्लिक करें)

DoT comes out with draft rules for provision of main telecom services under new authorisation framework

Civil Aviation Minister holds review meeting with airline representatives

Domestic coal production drops marginally in Apr-Aug period to 381.75 MT

Full benefits of GST rate cuts must be passed on to consumers, says Piyush Goyal

CIL mulls setting up data centres in decommissioned mines to boost digital infra, sustainability