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2022 तक यूपी के हर घर में होगी ‘हर घर नल योजना’: सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ‘हर घर नल’ योजना को आने वाले दो सालों में यानी साल 2022 तक अमलीजामा पहना दिया जाएगा, आपको बता दें कि 2022 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं

पीएसयू वॉच हिंदी

लखनऊ: (उत्तर प्रदेश न्यूज) सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 'जल जीवन मिशन' के तहत उत्तर प्रदेश के हर घर में नल का कनेक्शन लगाने की योजना चार चरणों में 2022 तक पूरी की जाएगी. 'हर घर नल' योजना को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए योगी ने कहा कि चार चरणों में बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र, आर्सेनिक-फ्लोराइड और जेई-एईएस से प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं. सीएम बुधवार को अपने सरकारी आवास पर 'जल जीवन मिशन' के बारे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून को बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर और महोबा जिलों की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया जा चुका है. शेष 4 जिलों के निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे. विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित 'हर घर नल' योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों का जल आर्सेनिक/फ्लोराइड और जेई/एईएस से प्रभावित है वहां डीपीआर की कार्यवाही की जा रही है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक 'हर घर नल' योजना से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे उत्तर प्रदेश में साल 2022 तक ही पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता के लिए समयबद्ध ढंग से कार्य किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. आपको बता दें कि 2022 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित 'हर घर नल' योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक 'हर घर नल' योजना से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे उत्तर प्रदेश में साल 2022 तक ही पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

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