राज्यवार खबरें

क्या आप कर रहे हैं गैस एजेंसी खोलने का इंतजार? ये है मोदी सरकार का प्लान

अगर आप सीएनजी या पीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बनने यानी गैस एजेंसी खोलने का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी ही मोदी सरकार आपके लिए लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है

siteadmin
  • मोदी सरकार ने गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर सबसे ज़्यादा ज़ो़र दिया है

  • सीएनजी या पीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ

  • पेट्रोलियम मंत्रालय जल्दी ही 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा

नई दिल्ली: अगर आप सीएनजी या पीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बनने यानी गैस एजेंसी खोलने का इंतजार कर रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी है तो जल्दी ही आपको नीलामी प्रक्रिया में शुरू होने का मौका मिल सकता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने 11वें दौर की नीलामी की प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है और जल्दी ही इच्छुक अभ्यर्थियों को सीएनजी स्टेशन या पीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बनने यानी गैस एजेंसी खोलने का मौका दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न शहरों में सीएनजी और पीएनजी वितरण लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द शुरू होगी. इससे करीब 500 शहरों तक पर्यावरण के अनुकूल साफ ईंधन पहुंचाना सुनिश्चित हो पाएगा. इससे पहले 2018 और 2019 के बीच पीएनजीआरबी ने देश भर के 136 चुनिंदा इलाकों में गाड़ियों के लिए सीएनजी स्टेशन और घरों में सप्लाई के लिए पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस बांटे थे. मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद देश के 406 जिलों और करीब 70 प्रतिशत आबादी तक गैस वितरण की सुविधा सुनिश्चित हुई.

मौजूदा दौर में देश की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6 प्रतिशत से थोड़ा ही ऊपर है. मोदी सरकार ने गैस उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ढांचागत विकास में बीते 6 सालों में जमकर काम किया है. सरकार की योजना देश की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की है. ऐसे में अगर आप अपने शहर में सीएनजी स्टेशन भी खोलने का मन बनाते हैं तो उसमें लाभ के काफी मौके हैं. 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क सुविधा पहुंच जायेगी.

भारत में गैस एजेंसी खोलने या फिर सीएनजी स्टेशन खोलने की प्रक्रिया काफी जटिल है लेकिन हम यहां आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं:

भारत में गैस एजेंसी खोलने या फिर सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, इसकी लिस्ट नीचे है-

  1. आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए
  2. आवेदक को कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए
  3. इस व्यापार को चलाने के लिए आवेदक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए
  4. आवेदक की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  5. नोट – जो लोग स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों को इस उम्र सीमा प्रतिबंध का पालन करने की जरूरत नहीं है।
  6. किसी भी तेल कंपनी कर्मचारी के परिवार के सदस्य डीलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते है
  7. आवेदक के पास एक ऑफिस और एक गोडाउन की जगह होनी अनिवार्य हे जो एजेंसी के रखरखाव में काम आये

गैस एजेंसी के लिए अप्लाई की फीस (Fees for applying for Gas Agency 2020)

शहरी, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के हिसाब से गैसे एजेंसी लेने के लिए फीस अलग-अलग होती है. यही नहीं, आवेदक की जाति क्या है, फीस इस पर भी निर्भर करती है. सामान्य वर्ग को गैस एजेंसी लेने के लिए ज़्यादा फीस देनी पड़ती है तो वहीं अगर आप आरक्षित जाति से आते हैं तो फीस कम देनी पड़ेगी. फीस कैटेगरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन होती है जिसे डाउनलोड कर आपको अच्छी तरह पढ़ और समझ लेना चाहिए. 

गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कैसे करे  (How to apply for Gas Agency 2020)

सरकार ने एलपीजी गैस वितरक बनने के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई है. इसके लिए आप https://www.lpgvitarakchayan.in/ पर जायें. यहां आप अगर पहले से रजिस्टर हैं तो साइन इन का बटन दबाएं या फिर लाल बटन दबा कर अपने आप को रजिस्टर करें, सारी जानकारी भरें, अपना पासवर्ड चुनें, जिसके बाद आप इस वेबसाइट पर लॉगइन कर सकते हैं. एक बार लॉग-इन हो जाने के बाद आप सारी जानकारी पढ़कर गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

(PSU Watch– पीएसयू वॉच भारत से संचालित होने वाला  डिजिटल बिज़नेस न्यूज़ स्टेशन  है जो मुख्यतौर पर सार्वजनिक उद्यम, सरकार, ब्यूरॉक्रेसी, रक्षा-उत्पादन और लोक-नीति से जुड़े घटनाक्रम पर निगाह रखता है. टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए Join PSU Watch Channel पर क्लिक करें)

India needs scale to compete with China in critical minerals: Lohum CEO Rajat Verma

TCIL blacklists Cisco from participating in its tenders for 2 yrs over KSWAN 3.0 dispute

IREDA’s subsidiary IGGEFIL sanctions first international green energy loan

NHAI terminates user fee collection contract at Bara Toll Plaza over misconduct

Central Bank of India Q3 profit jumps 32% to Rs 1,263 crore as bad loans dip